Pik Vima :- महाराष्ट्रात 2016 च्या खरिप हंगामापासून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबवण्यात येत आहे. आता महाराष्ट्र सरकारनं या योजनेत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन बदलांनुसार , ‘सर्वसमावेशक पीक विमा योजना’ पुढच्या 3 वर्षांसाठी राज्यात राबवण्याचा महाराष्ट्र सरकारनं निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार , शेतकऱ्यांना आता केवळ 1 रुपयात पीक विम्यासाठी अर्ज करता येणार आहे. याशिवाय सर्वसमावेशक पीक विमा योजना काय आहे, या योजनेत तुम्ही सहभागी कसे होऊ शकता, योजनेसाठीचे पात्रतेचे निकष काय आहेत , जाणून घेऊया.
त्या अगोदर थोडंच वाचा पण महत्त्वाचं वाचा
⬇️⬇️⬇️
शेतीला जाेडधंदा म्हणून पशुपालन करताय? अनुदानावर या योजनेचा लाभ घ्या
याआधी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना खरिप हंगामासाठी विमा संरक्षित रकमेच्या 2 %, रबी हंगामासाठी 1.5% आणि दोन्ही हंगामातील नगदी पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या 5 % एवढा हप्ता भरावा लागायचा . ही रक्कम, 700, 1000, 2000 पर्यंत प्रतिहेक्टरी जायची . आता शेतकरी 1 रुपया भरुन योजनेत सहभागी होऊ शकणार आहेत .
शेतकरी हप्त्याची उर्वरित रक्कम राज्य सरकार भरणार आहे. कर्जदार, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक करण्यात आली आहे. याशिवाय भाडेतत्त्वार शेती करणारे शेतकरीही या योजनेसाठी अर्ज करू शकणार आहेत . खरिप हंगामातील भात (धान), खरिप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर, मका, भूईमूग, कारळे, तीळ, सूर्यफूल, सोयाबीन, कापूस, खरिप कांदा या पिकांसाठी विमा संरक्षण लागू असेल .
तर रबी हंगामातील गहू , रबी ज्वारी, हरभरा, उन्हाळी भात, उन्हाळी भूईमूग , रबी कांदा या पिकांसाठी विमा संरक्षण लागू असेल . तुम्ही स्वता : पीक विमा योजनेच्या वेबसाईटवर जाऊन अर्ज करू शकता किंवा CSC सेंटरवर जाऊन अर्ज करू शकता.
थोडंच वाचा पण महत्त्वाचं वाचा
⬇️⬇️⬇️
गुगल पे वरून लोन घ्या, आणि 111 रुपयांच्या सुलभ हप्त्यामध्ये परतफेड करा..!
शेतकरी मित्रांनो , सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०२२ मध्ये अतिवृष्टी मुळे आणि पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात झालेल्या नुकसानाची भरपाई म्हणून १२ लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी १३६०० रुपये मिळणार आहेत . या दहा जिल्ह्यांतील बाधित शेतकऱ्यांना तीन हेक्टर मर्यादेत प्रति हेक्टर 13,600 रुपये नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. राज्यपाल प्रतिसाद निधी आणि राज्य सरकारच्या निधीतून निश्चित केलेल्या दराने कृषी पिकांच्या नुकसानीसाठी . विभागीय आयुक्त , पुणे आणि सांभाजीनगर यांच्यामार्फत वितरणासाठी 1200 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
